हरियाणा में योजनाओं की सौगात: महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपये

हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के लाखों लोगों को राहत और सहारा देने के उद्देश्य से बड़ी आर्थिक सहायता जारी की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान डिजिटल माध्यम से विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस पहल के तहत महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और छात्रों सहित समाज के कई वर्गों को आर्थिक सहायता दी गई, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिली है।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की सातवीं किस्त का वितरण रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 9 लाख 76 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 205 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो परिवार और समाज दोनों का विकास सुनिश्चित होगा।

इसके साथ ही सरकार ने गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में भी बड़ी राहत दी है। करीब 11 लाख 23 हजार महिलाओं के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। महंगाई के इस दौर में यह सहायता आम परिवारों के लिए काफी मददगार साबित होगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो सीमित आय में घर का खर्च चलाते हैं।

कार्यक्रम में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई। मुख्यमंत्री ने खरीफ 2025 की फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि जारी की। इस दौरान 1 लाख 50 हजार 583 किसानों को कुल 370 करोड़ 52 लाख रुपये का भुगतान किया गया। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार झेलने वाले किसानों के लिए यह सहायता किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार का कहना है कि वह किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है और उनकी आय को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयासरत है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक नई डिजिटल पहल की भी शुरुआत की। अब किसानों को अपनी फसल का ‘जे-फॉर्म’ प्राप्त करने के लिए आढ़तियों या मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह फॉर्म सीधे उनके व्हाट्सऐप पर भेजा जाएगा। इस सुविधा से किसानों का समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया के इस युग में यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा की। अब तक प्रदेश में 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को 16,481 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 18 विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इसमें बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य जरूरतमंद शामिल हैं। यह सहायता उनके जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के विद्यार्थियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। करीब 64,923 छात्रों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और डिजिटल माध्यमों के जरिए योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचता है।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सरकार का फोकस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और गरीब वर्ग को मजबूत करने पर है।

इस पूरे कार्यक्रम से यह साफ हो जाता है कि हरियाणा सरकार सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को लेकर गंभीर है। एक ही दिन में विभिन्न वर्गों को हजारों करोड़ रुपये की सहायता देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह जनता के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

कुल मिलाकर, यह पहल न केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित है, बल्कि यह प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की सुरक्षा और गरीब वर्ग की मदद—इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं का प्रभाव और भी व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है, जिससे हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।