ईरान संकट का असर: महंगा हुआ यूरिया, भारत को रिकॉर्ड आयात के बावजूद बढ़ी चिंता
समाचार क्यारी (भारत)
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत की कृषि व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। हालिया घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक संघर्षों का असर किस तरह जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ता है। इसी कड़ी में भारत को यूरिया जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार को एक ही बार में रिकॉर्ड 25 लाख टन यूरिया आयात करने का फैसला लेना पड़ा है।
यह निर्णय इसलिए भी खास है क्योंकि यह मात्रा भारत के कुल सालाना यूरिया आयात का लगभग एक चौथाई हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन इस बड़े फैसले के पीछे एक गंभीर चुनौती भी छिपी हुई है—कीमतों में भारी उछाल। जानकारी के अनुसार, इस बार यूरिया की खरीदारी लगभग दोगुने दाम पर की जा रही है, जो केवल दो महीने पहले की कीमतों की तुलना में काफी अधिक है।
सूत्रों के मुताबिक, इंडियन पोटाश लिमिटेड ने पश्चिमी तट पर डिलीवरी के लिए करीब 15 लाख टन यूरिया 935 डॉलर प्रति टन की दर से खरीदने पर सहमति जताई है। वहीं, पूर्वी तट के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन यूरिया 959 डॉलर प्रति टन की कीमत पर खरीदा जा रहा है। अगर इन दरों की तुलना पिछले टेंडर से की जाए, तो यह अंतर चौंकाने वाला है। इससे पहले पश्चिमी तट के लिए यूरिया करीब 508 डॉलर प्रति टन और पूर्वी तट के लिए लगभग 512 डॉलर प्रति टन की दर से खरीदा गया था। यानी बहुत ही कम समय में कीमत लगभग दोगुनी हो गई है।
इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को माना जा रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं, जो वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्ध और तनाव के कारण उत्पादन, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमी और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है।
टेंडर प्रक्रिया में भी इस संकट की झलक साफ दिखाई दी। इंडियन पोटाश लिमिटेड को इस बार करीब 56 लाख टन यूरिया की आपूर्ति के प्रस्ताव मिले थे। हालांकि, इनमें से बहुत कम प्रस्ताव अपेक्षाकृत कम कीमत पर थे। अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं ने 1,000 डॉलर प्रति टन के आसपास या उससे भी अधिक कीमत की मांग की। कुछ प्रस्ताव तो 1,136 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गए थे। ऐसे में कंपनी ने सबसे कम बोली के आसपास की दरों पर 25 लाख टन यूरिया खरीदने का फैसला किया।
यह फैसला भारत के लिए एक तरह से रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने समय रहते अपनी जरूरतों को सुरक्षित करने की कोशिश की है। हालांकि, इससे एक नया संकट भी पैदा हो सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ खरीदारी करने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति और भी सीमित हो सकती है, जिससे कीमतों में और बढ़ोतरी का खतरा बना रहेगा।
इसका असर केवल वैश्विक बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घरेलू स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। यदि आयात महंगा होता है, तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। वहीं, यदि यह बोझ पूरी तरह से वहन नहीं किया गया, तो किसानों को उर्वरक के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे खेती की लागत बढ़ेगी और किसानों की आय पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
भारत जैसे देश में, जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, वहां यूरिया की उपलब्धता और कीमत बेहद महत्वपूर्ण होती है। लाखों किसान अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि उर्वरकों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
मुंबई स्थित उर्वरक उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने तो अपनी जरूरत के अनुसार बड़ी मात्रा में यूरिया सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अन्य देशों के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है। कई उत्पादकों ने पहले ही अपनी आपूर्ति भारत के लिए तय कर दी है, जिससे अन्य खरीदारों को अब सीमित विकल्पों के साथ अधिक कीमत पर खरीदारी करनी पड़ सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि भारत को अपनी उर्वरक जरूरतों के लिए आयात पर कितनी निर्भरता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए देश को दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। इसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा, जैविक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। यदि किसान केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य विकल्पों को अपनाते हैं, तो आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और इस तरह के वैश्विक संकटों का असर भी कम होगा।
सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है—एक ओर किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और दूसरी ओर बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखना। इसके लिए नीतिगत स्तर पर तेजी से निर्णय लेने और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है।
अंततः, यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वैश्विक घटनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है कि उसे अपने संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना होगा।
यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो इस तरह के संकटों का असर सीमित किया जा सकता है। लेकिन यदि केवल तात्कालिक समाधान पर ही ध्यान दिया गया, तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां और अधिक चुनौतीपूर्ण बन सकती हैं।
